कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब देश में आम नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी को अपने दस्तावेज़ और पहचान संबंधी कागजात प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो आरएसएस जैसी बड़ी संस्था को भी अपनी कानूनी स्थिति और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज़ सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
प्रियंक खड़गे ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट जारी करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने “पॉलिटिकल सुपीरियर्स” यानी आरएसएस को संदेश दे कि वे अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ तैयार रखें। खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि आरएसएस से जुड़े लोग उन्हें धमकियां और अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन वह ऐसे दबाव में आने वाले नहीं हैं।
खड़गे ने कहा कि यदि आरएसएस के नेताओं को सरकार के समक्ष आकर दस्तावेज़ दिखाने में कोई परेशानी है तो वे उन्हें केशव कृपा मुख्यालय बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं वहां जाकर यह जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कौन-सा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत आरएसएस को जवाबदेही और पंजीकरण संबंधी नियमों से छूट प्राप्त है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब ठेला-रेहड़ी चलाने वाले छोटे व्यापारियों तक से विभिन्न विभागों द्वारा कागजात मांगे जाते हैं, जब जनता के प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति और पहचान संबंधी जानकारी देनी पड़ती है, तब देश के सबसे प्रभावशाली संगठनों में गिने जाने वाले आरएसएस से दस्तावेज़ मांगना गलत कैसे हो सकता है। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी भी संगठन को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।
खड़गे के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बता रही है, जबकि भाजपा और संघ परिवार के समर्थक इसे राजनीतिक हमला करार दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस का विषय बन सकता है।
फिलहाल आरएसएस की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन खड़गे के बयान ने संगठन की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
https://www.youtube.com/watch?v=-o80Fl9k1zA&t=76s
