गरीबों पर बुलडोजर, अमीरों पर नोटिसों का खेल!” अमोरा पार्क मामले में जोन 10 की चुप्पी ने बढ़ाए भ्रष्टाचार के सवाल
रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 10 एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। वार्ड क्रमांक 56 स्थित चर्चित “अमोरा पार्क” मामले में शिकायत और आरटीआई आवेदन के बाद भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद जोन क्रमांक 10 द्वारा पहले केवल खानापूर्ति करते हुए प्रथम नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार मीडिया में खबरें प्रकाशित होने और जनदबाव बढ़ने के बाद दूसरी नोटिस जारी की गई, लेकिन दूसरी नोटिस की समयावधि समाप्त होने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई।
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह रवैया कहीं न कहीं भ्रष्टाचार अथवा लेनदेन की आशंका को जन्म देता है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जोन क्रमांक 10 में बैठे अधिकारी-कर्मचारियों पर उच्च अधिकारियों के हाथ क्यों कांप रहे हैं? जबकि इसी जोन में पूर्व में जोन कमिश्नर और इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।
अमोरा पार्क का मामला अब हाई-प्रोफाइल रूप लेता दिखाई दे रहा है। आम गरीब व्यक्ति के छोटे निर्माण पर तत्काल बुलडोजर चलाने वाला निगम तंत्र बड़े और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में आखिर इतना सुस्त क्यों है? यह सवाल जनता के बीच तेजी से उठ रहा है।
मीडिया द्वारा लगातार मामला उठाए जाने के बाद भी क्षेत्रीय पार्षद, जोन अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि दबाव बनाने में असफल नजर आ रहे हैं। वहीं महापौर की चुप्पी भी लोगों को खटक रही है। पूर्व आयुक्त विश्वदीप के स्थानांतरण के बाद नए आयुक्त संबित मिश्रा के सामने भी यह मामला एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नए आयुक्त जोन क्रमांक 10 पर नियंत्रण स्थापित कर निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
क्षेत्रवासियों में नगर निगम की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अगर गरीबों के लिए नियम अलग और रसूखदारों के लिए अलग होंगे, तो इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।
