छत्तीसगढ़ में VB-G RAM G योजना की रफ्तार पर सवाल! 5591 करोड़ का बजट, चार महीने में महज 450 करोड़ खर्च

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और रोजगार की तस्वीर बदलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विकसित भारत-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की रफ्तार अब सवालों के घेरे में नजर आ रही है। एक ओर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 5,591 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, वहीं दूसरी ओर जुलाई से अक्टूबर तक चार महीनों में महज 450 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हजारों करोड़ के बजट का उपयोग जमीन पर कब और कैसे होगा?
5,591 करोड़ का बजट, खर्च की रफ्तार इतनी धीमी क्यों?
प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में योजना के तहत चार महीनों में लगभग 450 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। अप्रैल तक शेष 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करने की बड़ी चुनौती सामने है। क्या आने वाले महीनों में विभाग इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होगी या फिर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने से रह जाएगा?

412 करोड़ का भुगतान लंबित, मजदूरों को कब मिलेगा पैसा?

सबसे गंभीर सवाल ग्रामीण मजदूरों के भुगतान को लेकर है। रिपोर्ट में पुरानी मनरेगा योजना के तहत 412 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित होने की जानकारी दी गई है। आखिर मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा समय पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है और सरकार कब तक लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी?

73 लाख श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में योजना के अंतर्गत लगभग 73 लाख श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। वहीं योजना में 318 प्रकार के विकास कार्यों को शामिल किया गया है। इनमें ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।
125 दिनों के रोजगार की गारंटी, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति?
योजना के तहत प्रत्येक पात्र पंजीकृत ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में पर्याप्त काम उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिलेगा तो रोजगार की गारंटी का उद्देश्य कैसे पूरा होगा?
सरकार और विभाग से सीधे सवाल
क्या छत्तीसगढ़ सरकार अप्रैल तक 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की शेष राशि खर्च कर पाएगी? क्या लंबित 412 करोड़ रुपये का भुगतान समयसीमा में होगा? क्या पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है?
अमन प्रकाश न्यूज़ का सवाल है कि जब बजट हजारों करोड़ रुपये का है, तो ग्रामीण मजदूरों को भुगतान और विकास कार्यों की गति में परेशानी क्यों सामने आ रही है? आखिर योजना का लाभ कागजों से निकलकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक कब पहुंचेगा?
अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं और ग्रामीण मजदूरों को राहत कब तक मिलती है।