एनएमडीसी के खनन अपशिष्ट का पहाड़ ढहा, 20 गांवों पर मंडराया संकट!
8 से 10 किलोमीटर तक फैला मलबा, सड़क बहने से लोहा गांव का संपर्क टूटा, हजारों पेड़ नष्ट होने का दावा; जलस्रोत और पर्यटन क्षेत्र पर भी खतरा

एम डी. आरिफ की रिपोर्ट…
दंतेवाड़ा/किरंदुल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल-बैलाडीला क्षेत्र में एनएमडीसी के खनन अपशिष्ट का विशाल पहाड़ ढहने की घटना ने पर्यावरण और स्थानीय जनजीवन को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। पहाड़ से नीचे आया भारी मात्रा में मलबा कई किलोमीटर तक फैल गया है। इसके चलते आसपास के गांवों की सुरक्षा, आवागमन और प्राकृतिक जलस्रोतों पर खतरा मंडराने लगा है।
प्राप्त समाचार रिपोर्ट के अनुसार, खनन अपशिष्ट का मलबा लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक फैल गया है। इसकी चपेट में आने से हजारों पेड़ नष्ट होने की बात सामने आई है। वहीं, सड़क बह जाने के कारण लोहा गांव का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 20 गांव इस घटना से प्रभावित होने की आशंका के दायरे में हैं।

आखिर किसकी निगरानी में जमा होता रहा खनन अपशिष्ट?
इस घटना ने एनएमडीसी की खनन अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खनन अपशिष्ट का पहाड़ कैसे तैयार हुआ? क्या इसके सुरक्षित निस्तारण और रखरखाव के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा था? यदि नियमित निगरानी हो रही थी, तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया?
गांवों के साथ जलस्रोत और पर्यटन क्षेत्र पर भी खतरा
मलबे के फैलाव से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ प्राकृतिक जलस्रोतों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, मलांगीर पर्यटन क्षेत्र पर भी खतरा मंडराने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल सड़क और आवागमन का मामला नहीं, बल्कि उनके जीवन, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है।
जांच के साथ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए
घटना के बाद प्रशासनिक और संबंधित विभागों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जरूरत इस बात की है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए। खनन अपशिष्ट के पहाड़ के निर्माण, उसकी निगरानी, सुरक्षा इंतजाम और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास और खनन के नाम पर आखिर कब तक प्रकृति और ग्रामीणों की सुरक्षा को जोखिम में डाला जाएगा? क्या इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी, या फिर जांच और आश्वासन के बीच प्रभावित गांवों के लोग अपनी सुरक्षा की चिंता करते रहेंगे?
अमन प्रकाश न्यूज़ की नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी।
