छत्तीसगढ़

अदानी की जनसुनवाई से पहले बढ़ा विवाद! ग्रामीण महिलाओं को रोकने के लिए 100 से अधिक बाउंसर बुलाने का आरोप, पत्रकारों पर भी उठे सवाल

ताराशिव में 18 नवंबर को सुबह 10 बजे होगी जनसुनवाई, क्या ग्रामीणों को अपनी बात रखने की मिलेगी पूरी आजादी?

एम. डी. आरिफ की रिपोर्ट…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अदानी परियोजना को लेकर एक बार फिर स्थानीय ग्रामीणों के विरोध और जनसुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्राम ताराशिव में 18 नवंबर, बुधवार को सुबह 10 बजे जनसुनवाई आयोजित की गई है। लेकिन जनसुनवाई से पहले ही कई गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के चार गांवों के सरपंच और उपसरपंच पर ग्रामीणों की ओर से बिक जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, जनसुनवाई में विरोध दर्ज कराने पहुंचने वाली महिलाओं को रोकने के लिए रायपुर से 100 से अधिक बाउंसर बुलाए जाने की भी चर्चा है।


यदि यह जानकारी सही है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनसुनवाई में अपनी बात रखने वाले ग्रामीणों को लेकर इतनी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या महिलाओं और ग्रामीणों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार नहीं है?
पत्रकारों पर रिश्वत लेने का आरोप, आखिर सच क्या है?
मंगलवार को रायपुर के कुछ पत्रकार जब राएखेड़ा क्षेत्र में मामले की कवरेज करने पहुंचे, तो उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई। पत्रकारों पर इस तरह के आरोप लगाने के पीछे क्या आधार था? क्या आरोप लगाने वालों के पास कोई प्रमाण है? या फिर जनसुनवाई से जुड़े सवालों को उठाने वाले पत्रकारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है?
जनसुनवाई या सिर्फ औपचारिकता?
जनसुनवाई का मूल उद्देश्य प्रभावित ग्रामीणों की बात सुनना, उनकी आपत्तियां दर्ज करना और उनके सवालों का जवाब देना है। ऐसे में जनसुनवाई से पहले ही यदि ग्रामीणों में भय, दबाव और असंतोष का माहौल बनने की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो प्रशासन को इनका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।
अब सवाल जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से है—
क्या जनसुनवाई में प्रत्येक प्रभावित ग्रामीण को बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा?
महिलाओं और विरोध करने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा एवं स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
चार गांवों के जनप्रतिनिधियों पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच होगी?
पत्रकारों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वालों से क्या प्रमाण मांगा जाएगा?
18 नवंबर की जनसुनवाई अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि ग्रामीणों के अधिकार, पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई की परीक्षा भी बनती जा रही है।
अमन प्रकाश न्यूज़ की नजर अब 18 नवंबर की जनसुनवाई पर रहेगी।

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