शहर की गंदगी पर आखिर जागा नगर निगम! दो जिम्मेदार अधिकारियों को थमाया नोटिस, अब कार्रवाई की बारी?

रायपुर। राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर आखिरकार नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर के अलग-अलग वार्डों में जगह-जगह कचरे का ढेर, नालियों में गंदगी, सड़कों पर फैला कचरा और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की लचर व्यवस्था अब प्रशासन के लिए भी सवाल बन गई है। लगातार सामने आ रही शिकायतों और मीडिया में प्रकाशित खबरों के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
नगर निगम के मुख्य सफाई अधिकारी जसवंत बावरा और जोन कमिश्नर चंद्रवंशी को सफाई व्यवस्था में लापरवाही के मामले में नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। बताया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
क्या अधिकारियों की लापरवाही से बिगड़ी शहर की सफाई व्यवस्था?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शहर की सफाई व्यवस्था लंबे समय से बदहाल थी, तब जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या अधिकारियों को वार्डों की जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं थी या फिर शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा था?
शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर और गंदगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कई स्थानों पर आवारा मवेशी कचरे के बीच भोजन तलाशते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में आम नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के अधिकार की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कंपनी पर भी जुर्माना
सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की स्थिति, कंपनी के कार्य और सफाई व्यवस्था में आ रही शिकायतों पर चर्चा की गई।
खबर के अनुसार, संबंधित कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जोन-6 और अन्य जोनों की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल
रायपुर के विभिन्न जोनों में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। जोन क्रमांक 6 सहित कई क्षेत्रों में कचरा समय पर नहीं उठने, नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और डोर-टू-डोर कलेक्शन में लापरवाही की शिकायतें नागरिकों द्वारा की जा रही हैं।
सवाल यह है कि क्या सिर्फ नोटिस जारी करने और जुर्माना लगाने से शहर की तस्वीर बदल जाएगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग होगी? क्या सफाई ठेका कंपनियों के कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा?
अमन प्रकाश न्यूज़ के सवाल
जब शहर में जगह-जगह कचरे का ढेर लगा था, तब जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे थे?
क्या नोटिस जारी होने के बाद वास्तव में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कंपनी को भुगतान करने से पहले उसके कार्यों का सत्यापन कौन करता है?
क्या नगर निगम के सभी जोनों में सफाई व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?
अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम प्रशासन की यह कार्रवाई केवल नोटिस और जुर्माने तक सीमित रहती है या वास्तव में शहर को गंदगी से मुक्त करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेका कंपनियों पर ठोस कार्रवाई भी होती है।
अमन प्रकाश न्यूज़ का सवाल स्पष्ट है—जब जनता टैक्स दे रही है, तो उसे साफ-सुथरा शहर क्यों नहीं मिल रहा?



