रायपुर नगर निगम में बुलडोजर भी बेबस! अवैध निर्माण पर कार्रवाई या सिर्फ दिखावा? आयुक्त संबित मिश्रा से जनता का सीधा सवाल
"नोटिस तीन, मंजिल तीन और अवैध निर्माण लगभग 9 मीटर... लेकिन बुलडोजर के निशान महज 24 खरोंच! आखिर यह कार्रवाई है या खानापूर्ति? रायपुर नगर निगम आयुक्त जवाब दीजिए, जनता सब देख रही है।"

एम डी. आरिफ की रिपोर्ट…
रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई इन दिनों कई सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि नगर निगम की कार्रवाई की इच्छाशक्ति, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है।
रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा जी से शहर की जनता जानना चाहती है कि आखिर जोन कमिश्नरों को पर्याप्त संसाधन कब उपलब्ध कराए जाएंगे?
बार-बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने नगर निगम की टीम तो पूरे लाव-लश्कर के साथ पहुंचती है, बुलडोजर भी मौके पर पहुंचता है, लेकिन कार्रवाई के दौरान मशीनरी काम करना बंद कर देती है या कार्रवाई अधूरी छोड़कर टीम वापस लौट आती है।

आखिर यह कैसी कार्रवाई है, जिसका परिणाम जमीन पर दिखाई नहीं देता?
क्या रायपुर नगर निगम में फंड की कमी है? क्या बुलडोजर और अन्य संसाधनों का अभाव है? या फिर इन कार्रवाइयों के पीछे कोई ऐसी प्रशासनिक मजबूरी है, जिस पर खुलकर बात नहीं की जा रही?
जोन क्रमांक 5 की कार्रवाई ने खड़े किए गंभीर सवाल
इस पूरे मामले में रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 5 का सुंदर नगर क्षेत्र चर्चा में है।
जानकारी के अनुसार, सुंदर नगर मुख्य मार्ग पर एक तीन मंजिला भवन में अनुमति के विपरीत निर्माण को लेकर तीन नोटिस जारी किए जाने के बाद जोन क्रमांक 5 की कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ कार्रवाई करने पहुंचीं।
लेकिन कार्रवाई के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए।
बताया जा रहा है कि लगभग 9 मीटर के अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची निगम की मशीनरी से महज कुछ जगहों पर औपचारिक तोड़फोड़ की गई और बुलडोजर वापस लौट आया।
यदि निर्माण वास्तव में नियमों के विपरीत था और नोटिस के बाद भी उसे नहीं हटाया गया था, तो फिर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या बुलडोजर की क्षमता इतनी ही थी या कार्रवाई की कोई सीमा पहले से तय थी?
क्या निगम की टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे?
और यदि संसाधनों की कमी थी, तो क्या इसकी जानकारी निगम आयुक्त को पहले से थी?
जोन अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल
इस पूरे घटनाक्रम में केवल अधिकारियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जोन अध्यक्षों और जोन कमिश्नरों के बीच बेहतर तालमेल होना प्रशासनिक कामकाज के लिए जरूरी है। लेकिन यदि किसी कार्रवाई में राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव की आशंका पैदा होती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।
जनता जानना चाहती है कि क्या सभी अवैध निर्माणों पर एक समान कार्रवाई होती है?
क्या गरीब और प्रभावशाली लोगों के मामलों में नगर निगम का रवैया समान है?
यदि नियम सबके लिए एक हैं, तो कार्रवाई भी सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं दिखाई देती?
आयुक्त संबित मिश्रा से पांच सीधे सवाल
1. रायपुर नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों को पर्याप्त बुलडोजर और अन्य संसाधन कब उपलब्ध कराए जाएंगे?
2. क्या नगर निगम के पास पर्याप्त बजट और संसाधन नहीं हैं? यदि हैं, तो उनका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?
3. सुंदर नगर के मामले में तीन नोटिस जारी होने के बावजूद कथित अवैध निर्माण पर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
4. क्या नगर निगम ऐसे मामलों की समीक्षा करता है, जहां कार्रवाई शुरू होने के बाद अधूरी छोड़ दी जाती है?
5. क्या सभी जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का एक समान मापदंड लागू है या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रवैया अपनाया जा रहा है?
जनता का सवाल, जवाब कौन देगा?
रायपुर की जनता को सिर्फ बुलडोजर की तस्वीरें नहीं चाहिए, बल्कि नियमों के अनुसार ठोस कार्रवाई चाहिए।
अगर नगर निगम के पास संसाधनों की कमी है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर मशीनें खराब हैं, तो उन्हें ठीक कराया जाना चाहिए। अगर किसी अधिकारी को कार्रवाई पूरी करने में कोई प्रशासनिक बाधा है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
क्योंकि बार-बार कार्रवाई के नाम पर टीम का पहुंचना और बिना स्पष्ट परिणाम के वापस लौटना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
आखिर रायपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर सिर्फ कार्रवाई का संदेश देने के लिए भेजा जाएगा?
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा जी, रायपुर की जनता इन सवालों के जवाब चाहती है।
अमन प्रकाश न्यूज़ का सवाल है—कार्रवाई दिखाने के लिए हो रही है या अवैध निर्माण हटाने के लिए?



