अमित शाह से कुछ व्यावहारिक सवाल हैं?

• एम.डी.आरिफ की रिपोर्ट

गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया है कि अगले महीने से देश के 16 अटल विश्वविद्यालय हिंदी में एमसबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर देंगे। पहली बात यह स्पष्ट कर लेने की है कि ऐसा करने में कोई सैद्धांतिक बाधा नहीं है। रूस लेकर चीन और जर्मनी  से लेकर फ्रांस जैसे दुनिया के अनेक देशों में मेडिकल-इंजीनियरिंग की शिक्षा वहां की अपनी मातृषाभा में दी जाती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये पढ़ाई हिंदी या तमिल, बांग्ला या मलयालम में ना हो सके। लेकिन यह भी अवश्य स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए कि उन देशों में पढ़ाई-लिखाई का मुख्य माध्यम और सर्वश्रेष्ठ विकल्प आरंभ से ही मातृभाषा होती है। ऐसे में पढ़ने और पढ़ कर निकलने वाले छात्रों को अवसर की किसी असमानता का सामना नहीं करना पड़ता। भारत में आरंभ से आज तक अंग्रेजी और देसी भाषा के माध्यमों के बीच अवसर, महत्त्व और संभावनाओं की खाई न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि चौड़ी होती गई है।

इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने इस परिघटना को पलटने की कोशिश की हो। ऐसे हिंदी माध्यम से डॉक्टरी करके निकले छात्रों और करोड़ों की फीस देकर प्राइवेट कॉलेजों से निकले छात्रों के बीच अवसर और महत्त्व की समानता वह कैसे सुनिश्चित करेगी, इसे उसे अवश्य स्पष्ट करना चाहिए।