एम. डी. आरिफ की रिपोर्ट……………
क्या संभव है नरेंद्र मोदी का जादू मध्य प्रदेश में चले लेकिन राजस्थान में न चले? मध्य प्रदेश में भाजपा रिकॉर्ड तोड़ 140-162 सीटें पाए वही राजस्थान में वह कांग्रेस से पीछे 80-100 के बीच अटके? और दोनों प्रदेशों में क्या उस इंडिया टुडे-एक्सिस को विश्वसनीय माना जाना चाहिए जिसने पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीताते हुए उसकी सीट संख्या 134-160 बताई थी!
सोचें,मौजूदा चुनाव के दोनों हिंदी प्रदेशों पर? चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया! बावजूद इसके एक जगह हवा तो दूसरी जगह सूखा? हालांकि मेरा मानना रहा है कि राजस्थान में नरेंद्र मोदी का जादू सर्वीधिक था और है। यदि कोई यह शक करे कि ईवीएम मशीन के खेला को जस्टिफाई करने का मैनेजमेंट है या फिर रियलिटी है तो अपना मानना है दोनों बातें फालतू हैं। मध्य प्रदेश में ईवीएम से आंधी बने और राजस्थान में नहीं, इसकी भला क्या तुक? ऐसे ही मप्र में शिवराज सिंह चलते रहें और राजस्थान में अशोक गहलोत को बनाए रखें, यह भी बेतुकी बात। फिर छतीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस रहे लेकिन बीच के मध्य प्रदेश में मोदी की आंधी? सो कुल मिलाकर एक्जिट पोल का घालमेल सही में अंतर-विरोधों और तुक्कों का पिटारा है।
इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी-अमित शाह ने तीनों विधानसभा चुनावों में प्रतिष्ठा दांव पर लगा कर मेहनत की। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को दरकिनार रख के भाजपा ने चुनाव लड़ा। मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा आगे कर जैसे चुनाव लड़ा था, वैसे ही उन्होंने ये चुनाव लड़े। इसलिए या तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे नतीजे होंगे या मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिना शिवराज और वसुंधरा के कमल खिलेगा। यदि भाजपा छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना सब जगह हारती है या जैसे तैसे राजस्थान में जीतती है तो कर्नाटक के क्रम में अर्थ होगा कि उत्तर भारत के राज्यों के प्रादेशिक चुनावों में भी मोदी का जादू अब खत्म। वे लोकसभा के चुनाव में भले उत्तर भारत में अपने चेहरे पर थोक वोट पड़वा लें लेकिन प्रदेशों में भाजपा के जिताऊ चेहरे नहीं हैं।
चुनाव से कांग्रेस में जान लौटेगी। यदि लावारिस संगठन के बावजूद कांग्रेस का तेलंगाना में तूफान आता दिख रहा है तो यह बड़ी अनहोनी है। मोदी-शाह ने कर्नाटक में जो मेहनत की वैसी ही तेलंगाना में भी की है। नरेंद्र मोदी तीन दिन लगातार तेलंगाना में रहे। बावजूद इसके सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का भाजपा लाभ नहीं उठा पाई। सो, क्या मानें कि दक्षिण में नरेंद्र मोदी की मेहनत से चुनावी फायदा होना ही नहीं है?
मैं एक्जिट पोल की घिचपिच को फिजूल मानता हूं। साफ बहुमत वाले नतीजे आएंगे लेकिन हवा और आंधी वाले भी नहीं। इन चुनावों में न सांप्रदायिक धुव्रीकरण से भाजपा का खेला बना है और न शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे याकि पुराने नेता बेमतलब प्रमाणित होने हैं। इनकी जरूरत और प्रासंगिकता पर कम ही सही लेकिन ठप्पा लगेगा।
उस नाते विधानसभा चुनाव 2023 अखिल भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट है। पूर्वोत्तर के मिजोरम, उत्तर-पश्चिम के राजस्थान, मध्य के छतीसगढ़ व मध्य प्रदेश तथा दक्षिण के तेलंगाना के नतीजों का पूरे भारत पर असर होना है। राजस्थान को फील करते हुए मेरा मानना है कि मोदी-शाह ने ओबीसी और पिछड़ों का हल्ला बना कर अपने लिए कांटे बोए हैं। इसे कांग्रेस को भी समझना चाहिए। ओबीसी और पिछड़ों में अब परस्पर गलाघोंट कॉम्पीटिशन निर्णायक है बनिस्पत फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड के। मतलब मीणा को टिकट दिया तो गुर्जर बिदकेगा। गुर्जर को दिया तो जाट और मीणा बिदकेंगे। राजपूत को टिकट दिया तो उसके खिलाफ जाट गोलबंद होंगे। दलित को ओबीसी जातियां बरदाश्त नहीं तो आरक्षित एससी-एसटी सीट में अलग बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी परस्पर लड़ते हुए! भाजपा के कथित दिग्गज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी विधानसभा सीट में दलित और ब्राह्मण वोटों को जैसे हैंडल करना पड़ा वह प्रमाण है कि हिंदू वोट और हिंदू सर्व समाज के छाते के नीचे जमीनी राजनीति बुरी तरह तार-तार हो गई है। समाज लगातार बिखरता और एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या व खुन्नस में ढल रहा है!
मिजोरम में अब चार दिसंबर को होगी मतगणना
पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में तीन दिसंबर की जगह अब चार दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। राज्य की 40 सीटों पर सात नवंबर को वोटिंग हुई थी, वोटों की गिनती तीन दिसंबर यानी रविवार को होनी थी। लेकिन रविवार होने की वजह से ईसाई संगठन तारीख बदलने की मांग कर रहे थे। एनजीओ कॉर्डिनेशन कमेटी, सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो जिरलाई पॉल जैसे संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
मिजोरम में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है, और ईसाई समुदाय कई धार्मिक कार्यक्रम करता है। मतगणना के कारण इनमें बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए मांग की जा रही थी कि इस दिन राज्य में वोटों की गिनती न कराई जाए। राज्य की कुल आबादी करीब 11 लाख है, जिसमें साढ़े नौ लाख से ज्यादा ईसाई हैं। लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से मतगणना की तारीख बदलनी पड़ी।
