सरकारें कृपा नहीं कर रही पर अहसान जतला रही!

एम डी आरिफ की क़लम से…..

केंद्र सरकार देश के 81.35 करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज देगी तो साथ साथ उनको यह भी बताएगी कि यह अनाज उनको किसकी कृपा से मिल रहा है। ऐसा सिर्फ खबरों, भाषणों या विज्ञापनों के जरिए नहीं होगा, बल्कि लिख कर लाभार्थियों को बताया जाएगा कि उनकी भुखमरी मिटाने के लिए केंद्र सरकार उनके ऊपर कृपा कर रही है। उनको पांच किलो अनाज के साथ एक रसीद मिलेगी, जिस पर लिखा होगा कि इस पांच किलो अनाज की कितनी कीमत है और वह कीमत केंद्र सरकार चुका रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को चिटठी लिख कर कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले पांच किलो अनाज के साथ एक रसीद दी जाए, जिस पर सब्सिडी की रकम लिखी हो और बताया जाए कि यह केंद्र की ओर से दिया गया है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई राज्य भी मुफ्त अनाज की योजना चलाते हैं। सो, लाभार्थियों की नजर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन सी कृपा कहां से बरस रही है। केंद्र की कृपा की रसीद अलग मिले और राज्य भी चाहें तो वे अपनी कृपा की रसीद भी काट कर दे सकते हैं।

सोचें, यह किस तरह से गरीब और भुखमरी झेल रहे करोड़ों लोगों को अपमानित करने की सोच है? क्या केंद्र सरकार के पास कोई पैसे का अपना खजाना है, जिससे वह अनाज खरीद कर लोगों को दे रही है? जिस पैसे से अनाज खरीदा जा रहा है क्या वह देश के आम नागरिकों का ही पैसा नहीं है? अगर वह आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा है तो फिर उस पर केंद्र सरकार अपना नाम कैसे लिख सकती है? क्या यह अच्छा नहीं होता है कि लाभार्थियों को मिलने वाले मुफ्त अनाज के साथ एक रसीद दी जाती, जिस पर लिखा होता कि यह अनाज आप ही पैसे से खरीद कर आपको दिया जा रहा है? लेकिन इसकी बजाय सरकार उनको बताएगी कि हे भूखे नंगे लोगों देखो यह अनाज हमारी कृपा से तुमको मिल रहा है, इसे खाओ और हमारे विश्वासपात्र वोटर बने रहे!