शर्ट उतारकर प्रदर्शन बना ‘षड्यंत्र’? AI समिट के विरोध में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोर्ट से पुलिस रिमांड

एम डी आरिफ की रिपोर्ट…..

एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूथ कांग्रेस के आठ कार्यकर्ताओं पर दंगा और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जबकि प्रदर्शन को लेकर हिंसा की कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पुलिस रिमांड दिए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक प्रतिरोध को अब आपराधिक साजिश के दायरे में देखा जा रहा है?

1. संवैधानिक अधिकार बनाम आपराधिक धाराएं

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण व निरस्त्र सभा का अधिकार देता है। लेकिन यही अनुच्छेद राज्य को “यथोचित प्रतिबंध” लगाने की अनुमति भी देता है—जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या नैतिकता के आधार पर।

यदि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और 147/148 (दंगा) जैसी धाराएं लगाई हैं, तो उसका कानूनी आधार यह होगा कि उन्हें प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि:

• प्रदर्शन पूर्व-नियोजित था,

• इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका या प्रयास था,

• या निषेधाज्ञा (जैसे धारा 144) का उल्लंघन हुआ।

हालांकि, यदि तथ्यात्मक रूप से न हिंसा हुई, न सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा, तो “दंगा” या “षड्यंत्र” जैसी गंभीर धाराओं की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

2. पुलिस रिमांड का प्रश्न

पुलिस रिमांड का उद्देश्य सामान्यतः:

• आगे की पूछताछ,

• संभावित साजिश के अन्य पहलुओं की जांच,

• सह-आरोपियों की पहचान,

• इलेक्ट्रॉनिक या अन्य साक्ष्यों की बरामदगी

होता है। अदालत “प्रथम दृष्टया” आधार देखती है—यानी आरोप की गहराई में नहीं जाती, बल्कि यह देखती है कि जांच के लिए हिरासत आवश्यक है या नहीं।

फिर भी, जब मामला स्पष्ट रूप से अहिंसक राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीत हो, तब रिमांड का आदेश नागरिक स्वतंत्रताओं के दृष्टिकोण से विवादास्पद हो जाता है।

3. “मास्टरमाइंड” जैसी भाषा का इस्तेमाल

किसी राजनीतिक प्रतिरोध के संदर्भ में मीडिया या सत्ता-समर्थित विमर्श में “मास्टरमाइंड” या “साजिश” जैसे शब्दों का इस्तेमाल—विशेषकर तब जब मामला शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हो—लोकतांत्रिक असहमति को अपराधीकरण की दिशा में ले जाने वाला माना जा सकता है।
यह प्रवृत्ति केवल एक दल या एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनती जा रही है।

4. ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ

आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में निषेधाज्ञा का उल्लंघन, गिरफ्तारी और संक्षिप्त हिरासत—राजनीतिक आंदोलनों का सामान्य हिस्सा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल और उसके बाद तक, विपक्षी दलों ने इस जोखिम को लोकतांत्रिक संघर्ष का हिस्सा माना है।

परंतु गंभीर आपराधिक धाराओं का बढ़ता उपयोग एक नई प्रवृत्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर नागरिक समाज और विधि विशेषज्ञ लगातार बहस कर रहे हैं।

5. बड़ा प्रश्न

प्रश्न का मूल बिंदु यही है:

यदि मुख्यधारा के विपक्षी संगठन के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो व्यवस्था की आलोचना करने वाले छोटे या वैचारिक समूहों के लिए क्या संदेश जाता है?

यह लोकतंत्र की “टॉलरेंस थ्रेशोल्ड” (असहमति सहन करने की सीमा) का प्रश्न है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता इस बात से मापी जाती है कि वह असहमति को कितनी जगह देती है—खासतौर पर तब जब वह असहमति असुविधाजनक हो।