6. खाली पड़ी सरकारी जमीनों और भवनों का होगा इस्तेमाल, मास्टर प्रोजेक्ट जल्द तैयार करने निर्देश

छत्तीसगढ़ सरकार खाली पड़ी सरकारी जमीनों के सही इस्तेमाल को लेकर कार्ययोजना बना रही है। बुधवार को राज्य के निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय परियोजना समिति ( मंत्री समूह) की बैठक में इस बात पर गंभीरता से चर्चा हुई है।

पीडब्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग से सबंधित परियोजना समिति बैठक में राज्य शासन द्वारा जारी रिडेव्हलपमेंट पॉलिसी के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम-मंडलों, कंपनी और बोर्ड के अधीन जर्जर शासकीय भवनों और खाली पड़े जमीनों के व्यवस्थित विकास ,सदुपयोग के संबंध में विस्तारपुर्वक चर्चा की गई।

बैठक में परियोजना समिति के सदस्य वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया एवं खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। चर्चा के दौरान मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश के चिन्हांकित जमीनों तथा जर्जर भवनों का रिडेव्हलपमेंट एवं सुव्यवस्थित विकास के दौरान पुराने पेड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों, भवनों को संरक्षित कर विकास किया जाए। बैठक में सबसे पहले 23 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक की कार्रवाही विवरण पर चर्चा की गई। इसके बाद बीटीआई आवासीय परिसर शंकर नगर रायपुर की भूमि, रामानुजगंज जिला बलरामपुर स्थित पशु चिकित्सालय की भूमि , कटघोरा जिला कोरबा स्थित सिंचाई विभाग की भूमि के व्यवस्थित विकास के बारे में चर्चा की गई। साथ ही शांति नगर रायपुर के सुव्यवस्थित विकास और उपयोग के संबंध में भी चर्चा की गई।

बैठक में पूर्व अनुमोदित योजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में भी मंत्री समूह ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। मंत्रियों ने कहा कि प्रारंभिक चरण में प्रदेश के इन चिन्हांकित जमीनों का व्यवस्थित विकास किया जाए। अलग-अलग विकल्पों के रूप में व्यावसायिक , आवासीय अथवा केवल व्यावसायिक या केवल आवासीय परियोजना तैयार किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू , रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं आयुक्त छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड धर्मेश साहू, सहित आरडीए, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।