1. नगरीय निकायों ने नहीं पटाया 500 करोड़ से अधिक का बिजली बिल, सीएम भूपेश ने सदन में दी जानकारी
रायपुरः छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन विपक्ष कई मु्द्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस विधायकों ने मंत्रियों से कई सवाल पूछे। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने बिजली उपभोक्ता, बिजली बिल की राशि और सरकारी विभागों के साथ ही नगरीय निकायों पर बकाया बिजली बिल का मसला उठाया। उन्होंने नगरीय निकायों पर बकाया बिजली बिल से संबंधित प्रश्न पूछा।
कांग्रेस विधाक अरूण वोरा के सवाल पर सीएम भूपेश ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 61 लाख 24 हजार 576 बिजली उपभोक्ता है। साल 2021-22 के अंत तक 4298.71 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं पर बकाया था। साल 2021-22 के अंत तक 32 सरकारी विभागों पर 628 करोड़ बकाया था। साल 2021-22 के अंत तक 170 नगरीय निकायों पर 473.67 करोड़ बकाया था। नगरीय निकाय पर जनवरी 2023 तक की स्थिति में 537.64 करोड़ बकाया है। जिन-जिन नगरीय निकायों में राशि बकाया है, उन पर राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
