दीपक बैज द्वारा मुख्यमंत्री से दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “पूर्व सांसद होने के नाते दीपक बैज को क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों को देखना चाहिए, प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दशकों बाद बस्तर लाल आतंक के चंगुल से मुक्त हुआ है, ऐसे समय में विकास के लिए सुझाव देने चाहिए, न कि सवाल उठाने चाहिए।”
दाऊ अनुराग अग्रवाल के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में जनता और विपक्ष द्वारा सवाल पूछना मौलिक अधिकार है, जबकि सत्ता में बैठे नेताओं का दायित्व जवाब देना होता है। ऐसे में यदि विपक्ष किसी योजना, निर्णय या सरकारी कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज या सबूत मांगता है तो उसे सार्वजनिक करने में सरकार को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बस्तर में सुरक्षा और विकास दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। एक ओर भाजपा सरकार नक्सल प्रभाव कम होने और विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष पारदर्शिता और सरकारी दावों के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है।
अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि —
क्या विपक्ष द्वारा दस्तावेज मांगना गलत है?
क्या सरकार को जनता के सामने सभी तथ्यों को पारदर्शी तरीके से नहीं रखना चाहिए?
क्या सवाल पूछने को विकास विरोधी बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है?
और यदि सरकार के पास सभी प्रमाण मौजूद हैं, तो उन्हें सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों?
बस्तर के विकास और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच छिड़ी यह राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है।
